10 June 2021 09:27 PM
-रोशन बाफना
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। प्रदेशभर में चार माह से चल रही पटवारियों की हड़ताल ने 40 प्रतिशत पटवार हल्कों के किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। हालात यह है कि ना तो नये कृषि कनेक्शन मिल रहे हैं, ना ही नामांतरण हो रहे हैं। नये कृषि कनेक्शन के लिए जमाबंदी व नक्शा चाहिए होता है, वहीं कनेक्शन नामांतरण के लिए इंतकाल की आवश्यकता होती है। इन कागजातों पर पटवारी की हस्ताक्षर मय मुहर लगती है। तभी विद्युत विभाग नये कनेक्शन व नामांतरण का काम करता है। ऐसे में किसानों को बड़ी मार सहन करनी पड़ रही है। बिजाई का समय भी निकलने को है। अगर जल्द ही कनेक्शन व नामांतरण का काम नहीं हुआ तो किसान को बड़ी चपत लगेगी। हालांकि पटवारियों ने पूरी तरह हड़ताल नहीं की है। हर एक पटवारी अपने मूल हल्के का काम कर रहा है। अतिरिक्त प्रभार वाले हल्कों के रिकॉर्ड तहसीलों को सुपुर्द किए हुए हैं। बीकानेर जिले में भी करीब 35 प्रतिशत हल्कों पर पटवारी नहीं है। जिले की बीकानेर तहसील के अधिकतर हल्कों पर पटवारी पूरे हैं। तो नोखा तहसील में करीब आधे हल्के खाली हैं।
क्या है पटवारियों की मांग---
दरअसल, प्रदेशभर के पटवारियों को अपने हल्के के अलावा 2-3 हल्कों का अतिरिक्त चार्ज दिया जाता है। पटवारी लंबे समय से ग्रेड पे बढ़ाने की मांग कर रहे थे। पटवारियों का कहना है कि या तो सरकार उनका भुगतान बढ़ाए। या फिर अतिरिक्त हल्कों के लिए पटवारियों की भर्ती करें। इसी मांग को लेकर 14 फरवरी से प्रदेशभर के पटवारी हड़ताल पर हैं। कोरोना की वजह से धरना स्थगित कर दिया गया। हर पटवारी केवल एक हल्के का ही काम देख रहा है। ऐसे में जिन हल्कों में पद रिक्त हैं वहां के किसानों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
ये है किसानों की समस्या का समाधान- किसानों के रुके हुए नये कृषि कनेक्शन व नामांतरण के काम के लिए प्रशासन बीच का रास्ता निकाल सकता है। श्रीडूंगरगढ़ विधायक गिरधारी महिया ने हाल ही में विद्युत विभाग से एक आदेश जारी करवाकर रिक्त पटवार हल्कों के किसानों की समस्या का समाधान करवाया है। विभाग ने रजिस्ट्री व 100 रूपए के बॉंड पर कृषि कनेक्शन देने पर सहमति जताई है। ऐसी ही व्यवस्था पूरे जिले व प्रदेश के अन्य जिलों में लागू की जा सकती है। पटवारियों के काम पर लौटने के बाद जमाबंदी, नक्शा व इंतकाल की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
हालांकि नये कनेक्शन के लिए ई जमाबंदी व नक्शे पर तहसीलदार के ई हस्ताक्षर से भी काम निकल सकता है। लेकिन विभाग इस प्रक्रिया में भी आनाकानी करता है।
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