देश

नाममात्र के बड़े फैसलों के साथ जारी हुआ बजट, किसी ने कहा सुस्त तो किसी ने बताया चुनावी बजट, पढ़ें किसे क्या मिला

01 February 2022 03:01 PM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। लोकसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चौथा बजट पेश किया। बजट की घोषणा के साथ ही देश की उम्मीदें धराशाही होती दिखीं। हालांकि नाममात्र के फैसले सकारात्मक भी कहे जाएंगे।

विशेषज्ञों ने इसे चुनावी बजट माना है तो कुछ विशेषज्ञों ने इसे सुस्त बजट भी कहा है।

ये है बजट का मिला-जुला आकलन:

-2030 तक सौर क्षमता के 280 गीगावाट के लक्ष्य के लिए 19500 करोड़ रूपए का अतिरिक्त आवंटन करने की घोषणा हुई है। सौर ऊर्जा जैसे अतिमहत्वपूर्ण सेक्टर को लेकर सिर्फ बजट घोषणा करके इति कर ली गई है। जबकि सौर ऊर्जा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अधिकाधिक संसोधन की आवश्यकता है। व्यापारियों को सहूलियत देने की जरूरत भी है।

-इस बजट की बड़ी घोषणा डिजिटल करेंसी से जुड़ी है। ब्लॉक चेन व अन्य तकनीकों का इस्तेमाल कर डिजिटल करेंसी शुरू की जाएगी। आरबीआई 2022-23 से इसे जारी करेगा। डिजिटल करेंसी के ट्रांसफर से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत की दर से टैक्स भी लगाया जाएगा। बता दें कि देश में अधिकतम इनकम टैक्स स्लैब 30 प्रतिशत है। ऐसे में इस नीति से करेंसी सफल होती नहीं दिख रही।

-आगामी तीन वर्षों में बेहतर दक्षता वाली 400 नई जेनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त इन्हीं तीन वर्षों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। ट्रेनों की यह घोषणा अगर मूर्त रूप लेती है तो एक बड़ी उपलब्धि होगी।

-आपाताकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना(ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। गारंटी कवर को 50 हजार करोड़ से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा।

-पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। हालांकि यूपी चुनाव पर फोकस करते हुए शुरुआत गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर में फैले गलियारों से होगी। रसायन मुक्त को बढ़ावा देना अच्छा कदम साबित हो सकेगा।

-किसानों पर फोकस करते हुए कुछ घोषणाएं की गई है। एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीददारी की जाएगी। वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा मिलेगा। तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा। वहीं किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी।

-एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग व कॉमिक्स (एवीजीसी) सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने की अपार संभावनाएं हैं। सभी हितधारकों के साथ एक एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।

-भुगतान में देरी को कम करने के लिए एक ऑनलाइन बिल प्रणाली शुरू की जाएगी। इसका उपयोग सभी केंद्रीय मंत्रालय करेंगे।

-फसल का मूल्यांकन करने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

-2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे प्रोजक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे।

-2022-23 में ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा। पीएम ई विद्या के वन क्लास, वन टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।

-रेलवे छोटे किसानों व छोटे तथा मध्यम उद्योगों के लिए नये प्रॉडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सेवाएं तैयार करेगा।

-कटे और पॉलिश हीरे व रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5प्रतिशत किया जाएगा। वहीं कॉपरेटिव सरचार्ज 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रति किया जाएगा।

-राज्य सरकारों के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद के लिए पेंशन पर कर कटौती की सीमा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत की जाएगी।

-वहीं ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत बन रहे 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48 हजार हजार करोड़ रूपए आवंटित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त केंद्रीय बजट 2022-23 के लिए 7.5 लाख करोड़ रूपए के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है। 2022-23 में यह व्यय जीडीपी का 2.9 प्रतिशत होगा।

बता दें इस बजट ने आम आदमी को कोई राहत नहीं दी है। बड़ी उम्मीद लगाए बैठे देश को कुछ खास नहीं मिला। नाममात्र की चीज़ें सस्ती हुई तो वहीं मंहगाई भी जोर पकड़ेगी।