25 September 2021 05:05 PM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। बीकानेर महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित की सोच पर आखिरकार राजस्थान सरकार ने मुहर लगा दी है। अब बीकानेर सहित प्रदेशभर में जोनल डेवलपमेंट प्लान 2021 बनेगा। अब नगर निगम क्षेत्रों में भी जमकर पट्टे बन सकेंगे। कच्ची बस्तियों में रहने वाले नागरिकों को भी पट्टे मिलेंगे। दरअसल, राज्य सरकार ने नगर विकास न्यास को जोनल प्लान हेतु अधिकृत किया था। मगर इसमें नगर निगम क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया था। ऐसे में 2 अक्टूबर से चलने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान का नगर निगम क्षेत्रवासियों को नगण्य फायदा मिल पाता।
महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित ने इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाई। स्थानीय प्रशासन से लेकर जयपुर तक कूच किया। जोनल प्लान में निगम क्षेत्र को शामिल ना किए जाने की शिकायत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, स्वायत्त शासन विभाग मंत्री शांति धारीवाल, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, नगरीय विकास विभाग सलाहकार जी एस संधू को की गई। पिछले दो माह से महापौर सुशीला कंवर इस मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रहीं थीं। अब सरकार ने सुनवाई की तो बीकानेर सहित पूरे प्रदेश का ही कल्याण हो गया। सरकार ने महापौर के सुझावों को मानते हुए नगर पालिका अधिनियम 2009 में संसोधन करते हुए नगर निगम/परिषद्/पालिका अधिकृत क्षेत्रों में संबंधित नगरीय निकाय को जोनल प्लान बनाने के अधिकार दे दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना व गजट नोटिफिकेशन के अनुसार नगरीय निकाय क्षेत्र में निकाय को जोनल प्लान बनाकर आपत्तियों व सुझावों को समायोजित कर सरकार को यह प्लान भेजना होगा। मुख्य नगर नियोजक द्वारा परीक्षण के पश्चात जोनल डेवलपमेंट प्लान को स्वीकृत किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस प्लान के लागू होने के बाद भी संसोधन का रास्ता खुला रहेगा, हालांकि संसोधन के लिए भी पूरी प्रक्रिया उसी तरह अपनानी होगी।
ये होगा फायदा-
जोनल प्लान से नगर निगम क्षेत्र के भूखंडों का रूपांतरण किया जा सकेगा। मास्टर प्लान में जो भूखंड आवासीय है परंतु वर्तमान में वहां व्यवसायिक गतिविधियां संचालित होने लगी है, इनका व्यावसायिक रूपांतरण किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त सभी स्कीम व नॉन स्कीम क्षेत्रों की आम जनता का इंतजार खत्म होगा, उन्हें पट्टे मिल सकेंगे।वहीं निगम क्षेत्र की तीस कच्ची बस्तियों को भी पट्टे मिल सकेंगे।
महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित ने जोनल प्लान में नगर निगम क्षेत्र को शामिल किए जाने पर राज्य सरकार का आभार जताया है। राजपुरोहित ने कहा कि वें राज्य सरकार के इस निर्णय का स्वागत करती हैं। ये सिर्फ उनके संघर्ष की जीत नहीं है बल्कि प्रदेश के उन लाखों नागरिकों के इंतजार की जीत है जो नौ वर्षों से पट्टे पाने की आस लगाए बैठे हैं।
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