क्राइम

खाजूवाला पुलिस पर दादागिरी का आरोप, 'गिरफ्तारी की आड़ में कब्जा करवाने पहुंची मगर स्टे ऑर्डर से हुई रक्षा', पढ़ें ख़बर

01 March 2021 11:30 PM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। खाजूवाला में खाकी अब निष्पक्ष जांच कर पुलिस ड्यूटी करने के बजाय दबंगई का कार्य करने लगी है। मामला पाई पाई के लिए मोहताज बन चुके पीओपी व्यापारी रवि अग्रवाल व उसके भाई से जुड़ा है। दरअसल, रवि ने कुछ माह पहले अपने साथ हुई करोड़ों की धोखाधड़ी के संबंध में खाजूवाला थाने में अपने जीजा के भाईयों व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। लेकिन आरोपियों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि कुछ माह बाद जांच भी आरोपियों के गृह क्षेत्र में ट्रांसफर कर दी गई। वहीं पीड़ित रवि के खिलाफ उल्टे मुकदमें दर्ज हुए। उक्त मामले में आज मामले का जांच अधिकारी हैड कांस्टेबल रामस्वरूप पुलिस जाब्ते व पहले मामले के आरोपियों सुरेश कुमार, श्रीकांत आदि के साथ रवि की फैक्ट्री पहुंच गया। जिस समय पुलिस व आरोपी फैक्ट्री पहुंचे उस समय रवि का भाई वहां अकेला था। आरोप है कि आईओ रामस्वरूप रवि व उसके भाई को गिरफ्तार कर आरोपियों को फैक्ट्री पर कब्जा करवाने आया था। लेकिन आज सुबह ही हाइकोर्ट जोधपुर ने रवि व उसके भाई की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। रवि के भाई ने वह आदेश पुलिस को दिखाया तो पुलिस को रुकना पड़ा। दरअसल, रवि ने जरिये एडवोकेट अनिल सोनी व हाईकोर्ट अधिवक्ता कौशल गौतम के मार्फत शुक्रवार को एक रिट दायर की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने खाजूवाला पुलिस से फेक्चुअल रिपोर्ट मांगी। रवि का आरोप है कि पुलिस को अंदेशा था कि हाईकोर्ट गिरफ्तारी पर रोक लगा सकती है, इसी वजह से वे आज उसकी फैक्ट्री पहुंचे थे। लेकिन उससे पहले ही हाईकोर्ट द्वारा जारी स्टे ऑर्डर की कॉपी रवि के पास आ चुकी थी।

पीड़ित के अनुसार हैड कांस्टेबल ने स्टे टूटने के बाद उसे फंसाने व गिरफ्तारी की धमकी भी दी। बिना किसी कोर्ट आदेश के रवि से फैक्ट्री खाली करवाकर आरोपियों को कब्जा दिलवाने का पुलिस का यह प्रयास खाजूवाला पुलिस को कठघरे में खड़ा कर रहा है। रवि का कहना है कि उसके तीन मासूम बच्चे हैं, आर्थिक स्थिति नाजुक हो चुकी है, फैक्ट्री चलाने नहीं दी जा रही और आरोपियों द्वारा करोड़ों रूपयों का गबन किया जा चुका है, ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा कि वह किससे मदद मांगे। रवि ने आरोप लगाया है कि पुलिस राजनीतिक दबाव में गलत का साथ दे रही है, पुलिस विभाग में किसी भी स्तर पर उसकी सुनवाई नहीं की जा रही है। अब देखना यह है कि पुलिस खाकी के फर्ज को निभाती है या राजनीतिक दबाव में कार्य करती है।