05 May 2021 05:34 PM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। बीकानेर सहित प्रदेश भर में अधिवक्ताओं के वाहन सीज करने का मामला अब गृह सचिव, राजस्थान तक पहुंच गया है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन एडवोकेट कुलदीप शर्मा ने अधिवक्ताओं की इस पीड़ा को लेकर गृह सचिव, राजस्थान सरकार को पत्र लिखा है। शर्मा ने कहा है कि 16-4-21 को जारी गाइडलाइन के अनुसार अधिवक्ता व न्यायिक व्यवस्था से जुड़े नागरिक आवश्यक मामलों में कोर्ट अथवा ऑफिस जा सकते हैं। लेकिन अधिवक्ताओं को पुलिस द्वारा रोककर परेशान किया जा रहा है। गृह सचिव से अपील की गई है कि वे गाइडलाइन जारी कर प्रशासन व पुलिस को अधिवक्ताओं को ना रोकने के निर्देश दें।
ख़बरमंडी न्यूज़ से बातचीत में चेयरमैन शर्मा ने बताया कि पुलिस लगातार अधिवक्ताओं को परेशान कर रही है। आईडी कार्ड बताने के बाद भी उनके वाहन सीज कर आर्थिक क्षति पहुंचा रही है। शर्मा ने कहा सभी अधिवक्ता आर्थिक रूप से स्थापित नहीं होते। पिछले कोरोना काल के बाद अब इस कोरोना काल में भी जरूरी मामलों के अलावा कोर्ट बंद है। ऐसे में आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उनके लिए सीज वाहन छुड़वाने के लिए 2-3 हजार खर्च करना भारी पड़ रहा है। शर्मा ने प्रदेशभर के अधिवक्ताओं की इस पीड़ा पर संज्ञान लेते हुए गृह सचिव को पत्र लिखा है।
उल्लेखनीय है कि अधिकतर आम नागरिक व अधिवक्ता 5-10 हजार मासिक आय अर्जित करते हैं। वह भी अभी प्रभावित हो चुकी है। ऐसे में वाहन सीज कर आम आदमी के चूल्हे को प्रभावित करना सवाल खड़े करता है। हालांकि कोरोना के प्रकोप पर नियंत्रण के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के चालान सहित बेवजह या गैर अनुमत कार्यों के लिए निकलने वालों पर कार्रवाई जरूरी भी है। लेकिन टारगेट के चक्कर में बेकसूरों को आर्थिक रूप से परेशान करना भी अनुचित है।
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